मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |
मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |


काेशी प्रदेशले झापा क्षेत्र नं ३( क )लाई करोडौँको योजना

देश प्रदेश डेस्क 5418+ समाचार ( )
७ आषाढ २०८२, शनिबार

झापा / कोशी प्रदेश सरकारले झापा क्षेत्र नम्बर ३ (क) लाई करोडौँको योजना पारेको छ । 

कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत याे क्षेत्रलाई करोडौँको योजना पारेको हो । 

नेपाली काँग्रेसबाट यस क्षेत्रबाट निर्वाचित कोशी सांसद तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशीको विशेष पहलमा कचनकवल र भद्रपुर (वडा ९ र १० बाहेक) अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष धेरै योजनाहरू पारिएका हुन् ।  प्रदेशको सिलिङ बजेट अनुसार प्रत्यक्ष सांसदले दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना पार्न सक्ने व्यवस्था छ । 
प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ४५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २० प्रतिशत, खानेपानी सिचाई मन्त्रालयबाट १५ प्रतिशत, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १५ प्रतिशत र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ प्रतिशतसम्म योजना पाउँछ । राजवंशी आफै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएका कारण उनले आफ्नो क्षेत्रमा २० करोड भन्दा बढी योजनाहरू ल्याएका हुन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार