मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |
मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |


कचनकवल गाउँपालिकामा बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार अनियमितता

देश प्रदेश डेस्क 5418+ समाचार ( )
२६ जेठ २०८१, शनिबार

झापा कचनकवल गाउँपालिकाले कार्य सञ्चालन निर्देशिका विपरीत  गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारी र पदाधिकारीले बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार खर्च गरेको पाइएकाे छ ।  गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ मा कानुन बमोजिम गठन भएको समिति वा सञ्चालक समितिको बैठकको लागि कार्यालय समय बाहेकको समयमा सम्पन्न भएको बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि भत्ता उपलब्ध गराउने छैन भनी उल्लेख गरिएको भए पनि साे विपरीत देखिएकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको बैठकमा विषय विज्ञ बाहेकका आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी हुनेहरूले बैठक भत्ता पाउने छैन भनी निर्देशिकामा भनिएको छ । तर, गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारी र पदाधिकारीले बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले हरेक क्रियाकलाप, कार्यक्रम, दिवस, खरिद कार्य तथा निर्णय गर्न बैठक भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको, बैठक सम्बन्धमा भत्ता दिन मिल्ने अधिकतम सहभागी सङ्ख्या र बैठक भत्ता भुक्तानीका लागि विषय र मापदण्ड तयार नगरेको, बैठकको लागि विनियोजित बजेट बाहेक अन्य विषयगत कार्यक्रमहरूबाट समेत बैठक बसी खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

विभिन्न समिति, शाखा, कार्यक्रम तथा निर्णयको लागि बैठक बसेको हुँदा बैठक सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख तयार गर्नुपर्छ र पालिकाले बैठक भत्ता खर्चलाई नियन्त्रण गरी कार्यालय सञ्चालन तथा सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउनु पर्नेमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ट भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार