नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना साथा मझौला व्यवसायी विभागले सरकारका तीनै तहमा स्टार्टअपलाई नि:शुल्क दर्ता गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलीयाको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटर स्टार्टअप व्यवसायलाई बिना शुल्क दर्ताको माग गरिएको हो ।
न्यूनभन्दा न्यून लगानीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्टार्टअप दर्तादेखि सञ्चालनका प्रक्रियामा कुनै पनि शुल्क वा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा ‘जिरो कस्ट’ माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० मा नवीनताको मापदण्ड स्पष्ट गरी स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्न समेत विभागले माग गरेको छ स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा गई १ सय ८३ व्यवसायलाई छनोट गरी कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ती व्यवसाय कर्जाका लागि योग्य ठहरिनुको आधार र विशेषगरी तिनको नवीनताको विवरण कतै पनि नखुलाइएको मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले आगामी दश वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उद्देश्य पुर्तिका लागि जनशक्ति तयार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सार्वजनिक सेवामा स्टार्टअपले उल्लेख्य सहयोग पुर्याउन सक्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्टार्टअपमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
Hello! This post was created with XRumer 23 StrongAI. Good luck :)