मुख्य समाचार
रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | नेपालको उन्नति नै आफ्नो भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने | पूर्वी तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी | झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ |
मुख्य समाचार
रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | नेपालको उन्नति नै आफ्नो भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने | पूर्वी तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी | झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ |


कोशी सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ मा

देश प्रदेश डेस्क 5164+ समाचार ( )
२३ जेठ २०८१, बुधवार

झापा कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ गते हुने भएको छ ।

आज उक्त विवाद बारे अदालतले सुनवाई गर्दै यही जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।

जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार