मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |
मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5418+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार