मुख्य समाचार
रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | नेपालको उन्नति नै आफ्नो भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने | पूर्वी तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी | झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ |
मुख्य समाचार
रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | रमा तिवारीको हत्या यौन प्रस्तावपछि रकमको लेनदेनका कारण भएकाे | नेपालको उन्नति नै आफ्नो भ्रमणको एकमात्र उद्देश्य : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने | पूर्वी तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी | झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5164+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार