मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |
मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |


अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क

देश प्रदेश डेस्क 5418+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

झापा / अवदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

नयाँ बनेकाे सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार