प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की माओवादीलाई आर्थिक मामिला तथाा योजना मन्त्रालय दिन तयार छैनन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए । कोशीमा ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमा एमालेले पाँच मन्त्रालय पाउने सहमति भएकाे छ ।
एउटा मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि छुट्याइएको छ । तर, केन्द्रीय गठबन्धनमै असन्तुष्टि राखिरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेशमा विपक्षमा बस्ने घोषण गरिसकेको छ ।
कोशीमा जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यसले नै आर्थिक मन्त्रालय राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको अडान छ । ‘हामीले शक्ति सन्तुलनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेका छौं, तर उहाँहरुले आलोपालो हुँदा जसको नेतृत्व सरकार बन्छ उही दलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राख्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘आज थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौं ।’
दुई दलको सहमति अनुसार कोशीमा अब माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्री पठाउन पाउनेछ । एमालेले तीन जना मन्त्री पठाउनेछ ।
२७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एमालेबाट राम राना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि स्वत पदमुक्त गरेर प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेर २७ असोजमा एमाले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ३१ वैशाखमा उनले विश्वासको मत लिए ।
सरकार गठन आह्वानको प्रक्रिया बदर र मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको मागसहित केदार कार्की सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
कार्कीको रिटको सुनुवाइ ९ जेठमा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासमा हुनेछ ।
