मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |
मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |


शनिबारकाे माैका पारेर सडक डिभिजनले ५३१ वटा घर टहरा भत्कायाे

देश प्रदेश डेस्क 5185+ समाचार ( )
२२ मंगशिर २०८२, आइतबार

झापा / सडक डिभिजन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै हेटौंडा बजारका ५३१ वटा घर–टहरामा डोजर चलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले 'तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने काम रोक्न' शुक्रबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो तर शुक्रबार आधिकारीक सूचना प्राप्त नभएकाले हिजाे शनिबार बिहानै डोजर चलाएर ५३१ वटा घर-टहरा भत्काएकाे थियाे। 

अदालतको आदेशबारे शुक्रबारै सञ्चार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरिसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि सूचना छ्याप्ती छ्याप्ती थियो। तैपनि सडक डिभिजन र जिल्ला प्रशासनले आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै डोजर चलाएका हुन्।

सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ भन्ने जान्दा जान्दै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले आतंक मच्चाएको स्थानीयको आरोप छ।

डिभिजन कार्यालयले आइतबार १२ बजेर ४६ मिनेटमा उक्त आदेश प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको छ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन वा अन्य कुनै कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्नू भनेर पत्र प्राप्त भएको छैन,' उनले भने, 'मैले पनि मिडियाहरूबाट आदेश आएको थाहा पाएँ। तर त्यस्तो सूचनाको आधिकारिकता भएन।'

जबकि ती कार्यालयको आधिकारिक इमेलमा अदालतको आदेश पुगिसकेको स्रोत बताउँछ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा मंसिर २६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। त्यसबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।

सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन मंसिर ५ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। शुक्रबारसम्म आफैले खाली नगरे शनिबार बिहानैबाट खाली गराउने भनेर सूचना जारी गरिएको थियो।

दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा उक्त सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

तोकिएको अवधिमा खाली नगरिएको स्थानमा सडक डिभिजनले यही ऐन टेकेर डोजर चलाएको हो। सडक डिभिजनका अनुसार बजार क्षेत्रका ५३१ घर–टहरा सडकको सीमाभित्र छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार