मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |
मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |


प्रेसलाई तर्साउने पछिल्ला घटनाबारे सम्पादकहरूको आपत्ति

देश प्रदेश डेस्क 5095+ समाचार ( )
३२ जेठ २०८२, शनिबार

झापा / प्रेसलाई तर्साउने पछिल्ला घटनाबारे सम्पादकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबार विभिन्न मिडियाका ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनको दुरुपयोग गर्दै सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक विषय भएको बताएका छन् ।

पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि केही दिनअघि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पाठकमाथि जारी पक्राउ पुर्जी पनि खारेज गर्न सम्पादकहरूको माग छ ।

‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सँगै विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सम्पादकहरूले सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गरेका छन् ।

सम्पादकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमसहितका अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचार हटाउन भन्दै अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति पनि आफूहरूको असहमति भएको सम्पादकहरूले बताएका छन् ।

‘बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्रै होइन, समाचार प्रकाशन नगर्न नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै