भारतबाट ल्याइने न्यूनतम १०० रुपैयाँ बराबरका सामानमै भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय कागजमा हेर्दा राजस्व वृद्धि, अवैध आयात नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका लागि उपयोगी देखिन्छ, तर व्यवहारमा यसको सफल कार्यान्वयन निकै जटिल देखिन्छ।
नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना रहेको वास्तविकतामा साना किनमेलमा समेत कडाइ गर्ने नीति लागू गर्न प्रशासनिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। दैनिक उपभोगका सामान किन्ने सीमावर्ती नागरिकलाई लक्षित गरेर कडाइ गर्दा उनीहरूको दैनिकी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ, जसले असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। साना व्यापारीहरूका लागि यो झन् ठूलो समस्या बन्न सक्छ, किनकि उनीहरूको व्यवसाय नै सीमापारको सस्तो सामानमा निर्भर हुन्छ।
यस्तो निर्णयले राजस्व बढाउने उद्देश्य राखे पनि, साना रकममा भन्सार अनिवार्य गर्दा चोरी–तस्करी झन् बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। जब नियम व्यवहारमा धेरै कडा हुन्छन् तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गैरकानुनी बाटो रोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले सरकारको उद्देश्य उल्टै कमजोर बनाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यदि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट कार्यविधि, स्थानीय स्तरमा सहजीकरण र वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने केही हदसम्म यो नीति सफल हुन सक्छ। तर त्यसका लागि केवल नियम बनाउने होइन, कार्यान्वयन क्षमता, जनविश्वास र व्यवहारिकता आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्षमा, यो निर्णय पूर्ण रूपमा असम्भव भने होइन, तर अहिलेको संरचना र खुला सिमानाको अवस्थालाई हेर्दा “पूर्ण सफल” हुने सम्भावना कम देखिन्छ। सरकार सफल हुन चाहन्छ भने नीति कडाइभन्दा बढी व्यवहारिकता, स्थानीय आवश्यकताको बुझाइ र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
