काठमाडाैँ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराउने भनेको छ । २०७५ मा जारी ऐनको दफा ३० को सोही प्रावधान टेकेर राष्ट्रपतिलगायतको विदेशमा हुने उपचारको चर्को आलोचना हुने गर्छ ।
‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ (संशोधित २०७५)’ को दफा ९ मा भने नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गई उपचार गराउँदा लागेको प्रदेश प्रमुखको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । कुरुवा खर्च बापत एक जनाको मनासिब खर्च पनि दिने व्यवस्था पनि छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको खासै भूमिका रहँदैन । तर, प्रदेश प्रमुखले तलब भत्तालगायतका सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
उनीहरूको सुविधाका लागि बनेको ऐन बमोजिम सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई मासिक तलब, भत्ता, इन्धन, बीमा, कर्मचारीलगायतका सेवा प्रदान गरिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखका सेवा सुविधा
प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ५ सय २० रुपैयाँका साथै हरेक वर्ष पोसाक सुविधा बापत १८ हजार रुपैयाँ र भइपरी खर्च प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ऐनको अनुसूचीमा मासिक पारिश्रमिक ६० हजार लेखिए पनि राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक वृद्धिसँगै २०७६ साउन १ गतेदेखि त्यसमा वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले पाउने भत्ता र बिमाको सुविधा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बीमा, पोसाक, कर्मचारी, इन्धन र भत्ता बाहेक नै प्रदेश प्रमुखको तलब–भत्ता मात्र प्रत्येक महिना १ लाख ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
प्रदेश प्रमुखले १५ लाखको बीमा सुविधा पाउँछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रदेश प्रमुखले प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै देशभित्रै भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
युरोपियन देश, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिङ्गापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलरको ३३ प्रतिशत थप गरेर भत्ता पाउने छन् ।
प्रदेश प्रमुखको लागि सरकारले एकजना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गरिदिन्छ । उपचारका गर्दा लागेको सबै खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोझै अस्पताललाई भुक्तान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रत्येक महिना खाइपाइ आएको रकम मुख्य चाडपर्वमा भत्ता स्वरूप पाउनेछन् ।
भारतको चेन्नइ, हैदरावाद, बैङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानको भ्रमण गर्दा प्रदेश प्रमुखले २ सय ५० अमेरिकी डलरको ५० प्रतिशत रकम थप गरी प्रतिदिन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुखले आवास सुविधा पाउँछन्, आवासको मर्मत–सम्भार सरकारले नै गर्छ । आवश्यक फर्निचरलगायतका सामानको सबै बन्दोबस्त सरकारबाटै हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले गाडीसहित सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउँछन् ।
प्रदेश प्रमुखको आवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रदेश प्रमुखको लागि सरकारले एकजना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गरिदिन्छ । उपचारका गर्दा लागेको सबै खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोझै अस्पताललाई भुक्तान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रत्येक महिना खाइपाइ आएको रकम मुख्य चाडपर्वमा भत्ता स्वरूप पाउनेछन् ।
प्रदेश प्रमुखले राज्य कोषबाट तलब–भत्ता पाउने गरी निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउँछन् । प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायक एक एक जना रहने छन् भने सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई दुई जना रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुखले आवश्यक ठानेमा विज्ञको नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । विज्ञको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखहरूलाई सङ्घ सरकारले नै नियुक्त गर्ने तथा सेवा सुविधा पनि सङ्घ सरकारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल कोशी प्रदेशको प्रमुखमा परशुराम खापुङ, मधेस प्रदेशमा हरिशंकर मिश्र, बागमतीमा यादवचन्द्र शर्मा, गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ रहेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा अमिक शेरचन, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी प्रमुख रहेका छन् । २०७९ को आमनिर्वाचनपछि उनीहरूको नियुक्ति भएको हो ।
प्रदेश प्रमुखहरूलाई सङ्घ सरकारले नै नियुक्त गर्ने तथा सेवा सुविधा पनि सङ्घ सरकारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने, कुनै निकाय वा पदाधिकारको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट गर्ने उल्लेख छ ।
