मुख्य समाचार
सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन | १०० रुपैयाँमै भन्सार कडाइः सरकारको निर्णय व्यवहारिक कि अव्यावहारिक? |
मुख्य समाचार
सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन | १०० रुपैयाँमै भन्सार कडाइः सरकारको निर्णय व्यवहारिक कि अव्यावहारिक? |


हितेन्द्रदेव पुगे प्राधिकरणको कार्यभार सम्हाल्न

देश प्रदेश डेस्क 5094+ समाचार ( )
२५ मंगशिर २०८२, बुधवार

झापा / नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वाैच्चकाे आदेशपछि पुनः प्राधिकरणकाे कार्यकारी दिर्देशककाे पदभार सम्हाल्न पुगेका छन् ।

बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार