मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |
मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |


हितेन्द्रदेव पुगे प्राधिकरणको कार्यभार सम्हाल्न

देश प्रदेश डेस्क 5185+ समाचार ( )
२५ मंगशिर २०८२, बुधवार

झापा / नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वाैच्चकाे आदेशपछि पुनः प्राधिकरणकाे कार्यकारी दिर्देशककाे पदभार सम्हाल्न पुगेका छन् ।

बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार