प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफू दोषी भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’मा गरिएको चलखेलबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका पनि छन् ।
सभापति खतिवडाले भने, ‘हामीले जे पास गरेका थियौं त्यसको ठिक मुनि एउटा दफा थपिएर पछिबाट सदनमा गएको हामीले फेला पार्यौं । यो कसको गल्तीबाट भएको छ त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
उनले छानबिनका निम्ति सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको उनले उल्लेख गरे । समितिले यस्तो निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर विधेयक संसद्मा लगिएको उनले बताए ।
कतिपय सांसदहरुले यसमा समितिको सभापति र सचिवलाई जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । रास्वपाले त सभापति खतिवडाको राजीनामा नै मागेको छ । माओवादी केन्द्रले भने यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
२०८० फागुनमा संसद्मा दर्ता विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यसबाट संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी र गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
समितिबाट पारित विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाइएपछि विवाद छ ।
