झापा । विद्यालय शिक्षकमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन नयाँ कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको पचास प्रतिशत पदमा महिलाहरूमात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारु, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
४९ प्रतिशत पद छुट्याएर सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ–‘विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको पचास प्रतिशत पदमा महिलाहरूमात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
छुट्याइएको ५० प्रतिशतमा महिलाहरुबीच खस आर्यतर्फ २७.७ प्रतिशत, आदिवासी र जनजातितर्फ २५.७ प्रतिशत, मधेसीतर्फ १५.३ प्रतिशत, दलिततर्फ १२.७ प्रतिशत, थारुतर्फ ६.६ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र मुस्लिम ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा आदिवासी जनजाति ३२.५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय शिक्षक सेवाको पदमा आधारभूत तह साधारण तथा विषयगत शिक्षकमा तृतीय श्रेणीमा १०० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा तथा द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा ६० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक तह कक्षा नौ देखि बाह्रसम्मका लागि विषयगत शिक्षकमा तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा र बाँकी ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा द्वितीय श्रेणीमा ३० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ३० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा र प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ५० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भए पछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा पचास प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट सीमित र बाँकी पचास प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गरिने, कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई माध्यमिक तृतीय वा द्वितीय श्रेणीमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
