बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सकेसम्म प्रसाईंसँग संवाद गरेर अघि बढ्न गृहमन्त्री र सचिवलाई आग्रह समेत गरेकी थिइन् ।
स्रोत भन्छ, ‘सकेसम्म संवादबाटै अघि बढौं भन्ने हो । त्यसका लागि दुर्गा प्रसाईंसहित सो समूहका व्यक्तिसँग छलफल हुन्छ ।’
देश अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्ता बेलामा अराजक आन्दोलनले थप क्षति हुँदा झनै संकट बढ्नसक्नेतर्फ प्रसाईंलाई सुरुमा सचेत गराउने तयारी सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘पहिला दुर्गा प्रसाईंसहितको टिमलाई बोलाएर छलफल गराउने । सकेसम्म संवादबाटै अघि बढ्ने बाटोमा लानेतर्फ कोसिस रहन्छ,’ एक सुरक्षा प्रमुख भन्छन्, छन्, ‘त्यसपछि पनि मान्नुभएन भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमात्रै गराउनेतर्फ छलफल अघि बढ्छ ।’
यदी सरकारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर प्रसाईं समूह अघि बढेको खण्डमा जस्तोसुकै कदम चाल्नेगरी तयारी भइरहेको ती सुरक्षा प्रमुख बताउँछन् ।
‘सकेसम्म सम्झाउने नै हो । संवादबाटै अघि बढ्ने नै हो,’ ती प्रमुखले भने, ‘यदी आन्दोलन गराएरै छाड्ने र हिंसात्मक बन्ने अवस्था आयो भने एकदमै कडा भएर प्रस्तुत हुनेतर्फ तयारी छौं ।’
जसका लागि चारवटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए ।
प्रसाईंमाथि निगरानी !
सुरक्षा निकायले प्रसाईंका गतिविधिमाथि थप निगरानी बढाएको छ । विशेषगरी उनका गतिविधि, अभिव्यक्तिमाथि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको हो ।
‘प्रसाईंले सञ्जालमाफर्त विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाएका आरोप, विभिन्न सञ्चारकर्मी भेला पारेर दिइरहेका अभिव्यक्ति लगायतमा सुक्ष्म निगरानी राखिएको छ,’ स्रोत भन्छ ।
आन्दोलन एक दुई दिन पनि लम्बिन नदिनेगरी सुरक्षा रणनीति तय गरिएको छ ।
‘ठूलो मात्रामा जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलन एक दुई दिन पनि बढी लम्बिन दिने सोचेका छैनौं ।’
संवादमा आउन गृहको अनुरोध
यसैबीच सरकारले आन्दोलन घोषणा गरेका सबै पक्षलाई वार्तामा आउन अपिल गरेको छ । सुरक्षा निकायको बैठकलगत्तै गृहमन्त्री अर्यालले पनि सो आग्रह गरेका थिए ।
लगत्तै, शनिबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको वातावरण बिगार्नेगरी कुनै गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील रहेको भन्दै सबैपक्षलाई संयमित हुन आग्रह गरेको हो ।
सबैको जायज माग, चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न व्यक्ति समूहले धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोप्रति पनि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अराजकता निम्तिनेतर्फ आयोजकहरू नै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्वाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने समेतको हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन नदिन र सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षा खलल् हुन नदिइ मुलुकमा साम्प्रादायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबैमा अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।