विभिन्न समयमा फरकफरक माग राखेर आन्दोलनमा उत्रँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सरकार झस्किएको छ ।
प्रसाईंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर छठलगत्तै काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्ने गरी सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकार उहाँसँग झस्किएको हो । यसो त प्रसाईंको गतिविधिलाई सरकारले केही दिनदेखि निगरानी गर्दै आइरहेको छ ।
शनिवार प्रधानमन्त्रीले राखेको सुरक्षा बैठकमा समेत निर्वाचनमा देखिन सक्ने चुनौतीमध्ये दुर्गा प्रसाईँको गतिविधि पनि प्रमुख चुनौती बन्न सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रसाईँसँग सरकारका निकायहरूले वार्ता गरी समस्या समाधान गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिइएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा काठमाडांै, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखहरूले आइतबार प्रसाईंलाई काठमाडांै प्रशासनमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
प्रसाईँले आफूहरूको अबको आन्दोलन व्यवस्थाविरुद्ध हुने बताएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रहरी प्रमुखहरू हच्किएका थिए । प्रसाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो मागको बारेमा केही गर्न नसक्ने भन्दै छलफल गर्नुको खासै अर्थ नरहने बताउनुभएको थियो ।
प्रसाईंले हिन्दु धर्म स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताए पनि के कस्तो व्यवस्था चाहेको हो भन्नेमा भने स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । यद्यपि, उहाँले अबको आन्दोलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्म बन्द गर्ने र नाकाबन्दी गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा यातायात रोकिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्था असहज हुन सक्ने बताउनुभयो । प्रसाईंले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विदेशीले बनाइदिएकाले राष्ट्रियता संरक्षणको लागि आफू सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुनुपरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘यो विदेशीले बनाएको सरकारले देशको रक्षा गर्दैन, त्यसैले हामीहरू सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन लागेका हौं । ’
प्रसाईंको गतिविधिले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा समस्या पार्न सक्ने आकलन सरकारी पक्षको छ । त्यसैले सकेसम्म वार्ताबाट निकास निकाल्ने योजना सरकारले बनाए पनि प्रसाईँले उठाएको मागहरू सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले उहाँसग सहमति हुन नसक्ने देखिएको छ । जसका कारण मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपिने भय बढेको छ ।
