मुख्य समाचार
सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन | १०० रुपैयाँमै भन्सार कडाइः सरकारको निर्णय व्यवहारिक कि अव्यावहारिक? |
मुख्य समाचार
सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन | १०० रुपैयाँमै भन्सार कडाइः सरकारको निर्णय व्यवहारिक कि अव्यावहारिक? |


झापाका ३५ वटा सहकारी संस्था उच्च जोखिममा,नाम भने गाेप्य

देश प्रदेश डेस्क 5094+ समाचार ( )
३१ भाद्र २०८१, सोमबार

झापा झापाका ३५ वटा सहकारी संस्था उच्च जोखिममा रहेको पाइएकाे छ ।कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले याे सङ्ख्या देखाएकाे हाे ।

कार्यालयले जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाको नाम भने उल्लेख गरेको छैन । कार्यालयका अनुसार जोखिममा रहेका सहकारी जिल्ला र नगर कार्यक्षेत्र रहेकाहरु छन् ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार झापामा मध्यम जोखिममा १४१ वटा र न्यून जोखिममा आठवटा सहकारी रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका प्रमुख रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालयले झापाका सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । उनका अनुसार झापाका १८४ वटा एउटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरिएको थियो ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय विघटन भएपछि सहकारी विभागले एउटा स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई सोही पालिकाले अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, एकभन्दा धेरै पालिका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेश सरकारले र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार