नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको ऐतिहासिक फैसला, खाँण र रायमाझीसहित अधिकांश दोषी ठहर

तस्विर एआइ

२३ आषाढ २०८३, मङ्गलबार

झापा / नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तलाई निकै लामो समयदेखि तरंगित बनाउँदै आएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मंगलबार आफ्नो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको निरन्तर सुनुवाइपछिको इजलासले यस प्रकरणमा संलग्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अधिकांश अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको, सरकारी कागजात किर्ते गरेको र राज्यविरुद्धको अपराध गरेको दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग दर्ता गरेको थियो। अदालतले अभियोगको गम्भीरता र प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञ तथा मुख्य बिचौलियाहरूलाई कसुरदार ठहर गरे पनि सजायको मात्रा भने तत्काल तोकेको छैन। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूको हकमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अदालतले आगामी असार २९ गते सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकेको छ।

अदालतको संक्षिप्त फैसला अनुसार यस प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई कसुरको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी दोषी ठहर गरिएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य कसूरदारका साथै राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी पाइएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने संगठित अपराध र ठगीमा संलग्नता देखिए पनि अदालतले मुख्य योजनाकारको साटो मतियारको रूपमा कसुरदार ठहर गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र नेपाल हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ भने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई मतियारको रूपमा कसूरदार मानिएको छ। नेपाली नागरिकबाट रकम असुली गर्ने र नक्कली प्रतिवेदन तयार पार्ने गिरोहका मुख्य नाइकेहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, बेचन झा, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा पूर्ण दोषी ठहर गरिएको छ।

अर्कोतर्फ अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै ७ जना प्रतिवादीहरूलाई भने अभियोगबाट पूर्ण सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी रहेका छन्, जसको बैंक खातामा देखिएको रकम व्यावसायिक शेयर खरिदबिक्रीको पुष्टि भएको थियो। यस्तै पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का छोरा प्रतिक थापाको हकमा बयानबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाण खण्डित भएकाले सफाइ मिलेको छ। उनीहरूसँगै रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, टंक कुमार गुरुङ र आशिष बुढाथोकीले पनि सफाइ पाएका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सर्वप्रथम १० जेठ २०८० मा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर सुरु भएको यो घटनामा पछि पुरक अनुसन्धानमार्फत थप व्यक्तिहरू समेटिएका थिए। गृह मन्त्रालयकै मिलेमतोमा कार्यदलको प्रतिवेदन नै फेरबदल गरी छुटेका भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थपेर करोडौँ रकम असुलिएको यो ऐतिहासिक मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कति वर्ष कैद र कति जरिवाना हुने भन्ने अन्तिम फैसला आगामी असार २९ गते तोकिनेछ।