मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |
मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |


भ्रष्टाचार गर्न नपाए ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा आउनू भनेपछि

देश प्रदेश डेस्क 5095+ समाचार ( )
३१ आषाढ २०८२, मङ्गलबार

 राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेको कुरा हटाउन एमाले सचेतक सुनिता बरालले माग गरेकी छन् । 


संसद् बैठकमा नियमापत्ति गर्दै सचेतक बरालले शाहीको धारणा हटाउन माग गरेकी हुन् ।

शाहीले घुस प्रकरणको अडिओ सार्वजनिक भएका मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै नपुग्ने भन्दै पक्राउ गरि छानबिन गर्न माग गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका थिए । 

शाहीले भनेका थिए, ‘पहिले एउटा भनाइ थियो, ज्ञान नपाए काँशी जानू, न्याय नपाए गोरखा जानू । भ्रष्टाचार गर्न नपाए केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा आउनू ।’

शाहीको उक्त भनाइमा नियमापत्ति जनाउँदै बरालले हटाउन माग गरेकी हुन् । बरालले प्रधानमन्त्रीमाथि तथ्यहीन आरोप लगाइएकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुन् । 

समग्र सरकार र सरकारको नेतृत्वमाथि बदनाम गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले हटाउन माग गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूले उठाएका विषय र नियमापत्तिहरूप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

तर, हटाउन निर्देशन दिएनन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार