काभ्रेपलाञ्चोक / जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले ११ जनाको नक्कली नागरिकता रद्द गरेको छ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा जारी ११ जनाको नक्कली नागरिकता रद्द गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन समयमा कार्यालयमा अधिकृतद्वय झपेन्द्रराज खरेल र अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय तथा नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याल भएका बेला जारी गरिएका ११ थान नागरिकता रद्द गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार रद्द गरिएका सबै नागरिकता एउटै वर्ष जारी भएको पाइएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार उक्त नक्कली नागरिकता विभिन्न ठेगानाका चिरञ्जीवी दुलाल, श्याम भण्डारी, लिलापन्थ भण्डारी, श्रीराम न्यौपाने, निमा तामाङ, पासाङ तामाङ, गोविन्द भट्टराई, रञ्जिता थापा, राजु गुरुङ, सीता पापाने र तेन्जिङ सोनाम तामाङ रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार राजु गुरुङ पक्राउ परी धरौटीमा रिहा भएका छन्।
निजले कर्मचारीलाई रु पाँच लाख बुझाएर नागरिकता र राहदानी लिएको बयान दिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
खरेल नक्कली नागरिकता प्रदान गरेको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि कारगार चलान भई उच्च अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेश पाए पनि धरौटी रकम राख्न नसक्दा बन्दी अवस्थामै रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले बताए
उनका अनुसार नागरिकता सनाखत गरेर विदेशीलाई समेत बिक्री गर्ने गिरोह मिलाउने तत्कालीन सुब्बा (हालका अधिकृत) अर्याल र अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय भने धरौटीमा दुई साताअघि मात्रै छुटेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत (आठौँ तह) मा कार्यरत खरेल उपचारका लागि भारत गएको सूचनाको आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा काभ्रेपलाञ्चोकबाट गत चैत पहिलो साता पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खरेललगायतले छिरिङलाई नेपालीमा निमा तामाङ नाम राखेर झुटा विवरण पेस गरी काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासनबाट विसं २०७४ पुस २० गते वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाएका थिए।
छिरिङलाई नक्कली नागरिकता दिलाउन सनाखत गरेका तत्कालीन सुब्बा रहेका बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ का अर्याललाई विसं २०८० फागुन २४ गते मकवानपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो।
सहायक प्रजिअ पौडेलका अनुसार जारी भएका सबै नागरिकताको कागजात कार्यालयमा छैन । उनले तिनै कर्मचारीबाट अन्यलाई पनि नक्कली नागरिकता प्रदान गरेको अध्ययनबाट देखिएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।
विशेष गरी विसं २०७३ र २०७४ मा वितरण गरिएका नागरिकतामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
