झापा / नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र संघीयताको मर्मअनुरूप देशका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय खोल्ने अनुमति तथा स्वीकृति दिने पूर्ण अधिकार पाएका छन् ।
शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनमा विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने भनिएको छ ।
पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । अनुमति दिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको विद्यालयको नक्सांकन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको संख्याको अधिनमा रही दिनुपर्ने भनिएको छ ।संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पूर्ण रूपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई सुम्पेको हो । यस व्यवस्था अन्तर्गत अब जुनसुकै नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न, कक्षा थप गर्न वा विद्यालय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति लिनका लागि केन्द्र वा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
