'नयाँ राजनीतिक शैली’ को उदयः प्रधानमन्त्री बालेन शाहका निर्णयले तोड्दै पुराना परम्परा

प्रधानमन्त्री शाहले सबैभन्दा पहिले सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ लागू गर्ने पहल गरेका छन्। सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक खर्च कटौती, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सेवाप्रवाहलाई छरितो बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसअघिका सरकारहरूले पनि यस्ता प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनको स्तरमा कमजोर देखिएका थिए।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र शहरी व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुधार गर्ने योजनाहरू अघि सारेका छन्। विशेषगरी विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने विषयमा उनले स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले लामो समयदेखि थलिएको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको संकेत दिएको छ।

यस्तै, विकास निर्माणका काममा देखिने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शाहले समयसीमा तोकेर काम सम्पन्न गर्ने कडाइ नीति अवलम्बन गरेका छन्। ठेक्का प्रणालीमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई उनले प्राथमिकता दिएका छन्। यसले निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

शाहको अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको स्थानीय तह र केन्द्रबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउनु हो। संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरू हटाउन उनले प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यलाई जोड दिएका छन्, जुन विगतमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।

युवामुखी नेतृत्वको रूपमा चिनिएका प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधि, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिएका छन्। युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र विदेश पलायन घटाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्।

यद्यपि, उनका यी निर्णयहरूलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पनि आएका छन्। समर्थकहरूले यसलाई ‘साहसी र परिवर्तनकारी नेतृत्व’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले कार्यान्वयनको दिगोपन र व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

जे भए पनि, बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा नेपालमा ‘पुराना ढर्रा तोड्ने’ प्रयास स्पष्ट देखिएको छ। अब यी निर्णयहरू दीर्घकालीन रूपमा कति सफल हुन्छन् भन्ने कुराले नै उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।