झापा / सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लास्टिक झोलाको प्रयोग, उत्पादन, बिक्री तथा वितरणमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय लागू गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न र वातावरण संरक्षण प्रभावकारी बनाउन ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका पनि २०८२’ जारी गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस निर्देशिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पातला प्लास्टिक झोलाले जमिन, नदी तथा नाला प्रदूषित बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसलाई निषेध गरिएको हो। विशेष गरी ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोलाहरू सजिलै नष्ट नहुने र पुनःप्रयोग गर्न पनि कठिन हुने हुँदा वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको छ।
सरकारले प्रतिबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने उद्योगी, व्यापारी तथा प्रयोगकर्तामाथि जरिवाना र कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनमा आएको यस निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको गुणस्तर तय गर्दै उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रेता र प्रयोगकर्ता सबैको दायित्व स्पष्ट तोकेको छ ।
निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको मोटाइका साथै यसको आकारलाई पनि कडारूपमा नियमन गरेको छ । अबदेखि उत्पादकले ७ इन्च चौडाइ र १४ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारका प्लास्टिक झोलामात्र उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने गार्बेज झोलाका हकमा भने १४ इन्च चौडाइ र २८ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारको मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गार्बेज झोला उत्पादन गर्दा भर्जिन प्लास्टिक ग्र्यानुल्सका साथै स्वदेशमै उत्पादित रिसाइकल्ड ग्र्यानुल्स पनि प्रयोग गर्न सकिने छुट दिइएको छ ।
प्लास्टिक झोला उत्पादन र बिक्रीमा पारदर्शिता ल्याउन निर्देशिकाले प्रत्येक झोलामा उत्पादकको विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने कडा सर्त राखेको छ ।
अब प्रत्येक झोलाको बाहिरी भागमा नमेटिने मसी प्रयोग गरी १८ देखि २० फन्ट साइजमा स्पष्ट देखिने गरी विवरण छाप्नुपर्ने छ । छापिने विवरणमा उत्पादन गर्ने कम्पनी वा उद्योगको नाम र ठेगाना, पुन: चक्रण (रिसाइकल) गर्न सकिने लोगो वा चित्र, झोलाको मोटाइ (माइक्रोन) र साइजको विवरण अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
साथै, गार्बेज झोलाका हकमा अनिवार्य ‘फोहोर संकलनका लागि मात्र’ भनेर लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक र आयातकर्ता आफूले उत्पादन वा आयात गरेको कुल प्लास्टिक झोलाको कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रा आफैंले संकलन गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन (पुन: चक्रण वा अन्य) गर्नुपर्ने छ ।
यसरी गरिएको फोहोर व्यवस्थापनको विवरण वार्षिक वातावरण विभागमा पेस गर्नुपर्ने छ । साथै, उत्पादक र आयातकर्ताले झोलाको आकार र मोटाइ नाप्ने ‘क्यालिब्रेटेड उपकरण’ अनिवार्य राख्नुपर्ने, उत्पादनको ब्याच नम्बर सहित अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र उद्योग परिसर सफा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
उत्पादक र आयातकर्ता मात्र नभई विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्वलाई पनि निर्देशिकाले समेटेको छ । विक्रेताले मापदण्ड नपुगेका प्लास्टिक झोला बिक्री गर्न नपाउने र यदि कसैले त्यस्ता झोला बिक्रीका लागि ल्याए तुरुन्त सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
आफ्नो पसल वा बिक्री स्थलभित्र फ्याँकिएका प्लास्टिक आफैंले संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि विक्रेताकै हुनेछ ।
त्यसैगरी प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म प्लास्टिक झोलाको सट्टा वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोला प्रयोग गर्न, प्रयोग गर्न मिल्ने झोलालाई सफा गरी पटक–पटक प्रयोगमा ल्याउन र घरबाट निस्कने फोहोरलाई निर्देशित ठाउँमा मात्र फ्याँक्न आग्रह गरिएको छ । प्लास्टिकका झोला खुला नजलाउन पनि निर्देशिकाले सचेत गराएको छ ।
निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वातावरण विभागलाई तोकिएको छ । विभागले खटाएका निरीक्षकले जुनसुकै समयमा उद्योग, भण्डारण वा बजार अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
अनुगमन क्रममा निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्ड विपरीत (जस्तै ४० माइक्रोनभन्दा कमको झोला उत्पादन गरेको, विवरण उल्लेख नगरेको वा मापदण्ड विपरीत रङ प्रयोग गरेको) कार्य गरेको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम जरिबाना र कडा कारबाही हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियमन र अनुगमन समिति गठन गरी यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै यसअघि चलनमा रहेको प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८’ लाई सरकारले खारेज गरेको छ ।
वातावरणविद्हरूले यो कदमलाई सकारात्मक भन्दै दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्।
