झापा / सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–१ मा भएको ट्रक दुर्घटनापछि भएकाे सहमतिमा मृतक परिवारलाई प्रति व्यक्ति ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रशासनिक निर्णयप्रति नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै यसले समग्र यातायात व्यवसाय नै धरामा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
गत माघ २ गते बिहान करिब ५ः३० बजे विराटनगरबाट राजविराजतर्फ मार्बल बोकेर जाँदै गरेको को १ ख ४५४१ नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सडकछेउमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पल्टिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए।दुर्घटनामा चन्द्रबहादुर गुरुङ, निशम कुमार गुरुङ, धिरेन्द्र गुरुङ, टंकबहादुर गुरुङ र ब्रह्मदेव गुरुङको ज्यान गएको थियो । घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको पहलमा बसेको बैठकले प्रति मृतक ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार रोयल मार्बल प्रालिले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने र बाँकी रकम विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्ने सहमति गरिएको छ ।
यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार मृतक परिवारलाई किरिया खर्च बापत ५० हजार रुपैयाँ बुझाइसकिएको छ । तर महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले प्रशासनिक सहमतिका नाममा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने काम गरिएको आरोप लगाएका छन् ।उनका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले मृतकका नजिकका हकदारलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ५० हजार रुपैयाँ क्रिया खर्चको व्यवस्था गरेको छ ।
'कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रशासन र प्रहरी मिलेर मनपरी सहमति गराउनु न्यायसङ्गत होइन,' उनले भने ।
'यदि क्षतिपूर्ति बढाउनुपर्ने हो भने कानुन संशोधन गरेर राज्यले नै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले जस्तो दबाब र सहमतिका आधारमा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनु अन्याय हो,' बानियाँले भने ।
उनले दुर्घटनामा चालकको गल्ती प्रमाणित भए कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै व्यवसायीलाई नै दोषीसरह व्यवहार गर्नु गलत भएको तर्क गरे । आवश्यक परे यो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीसमेत रहेको संकेत उनले दिएका छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशका संयोजक विनोद खड्का र उपाध्यक्ष विद्यापति उपाध्यायको नेतृत्वमा शनिवार बसेको यातायात व्यवसायीहरूको बैठकले पनि कानुन विपरीत तोकिने क्षतिपूर्तिले व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने र दीर्घकालमा व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।बैठकले उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्दै नसच्याइए अदालती प्रक्रियामा जाने निर्णयसमेत गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले प्रशासनिक निर्णयकै कारण भविष्यमा यातायात सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै कानुनअनुसार मात्रै क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
