झापा । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि झापा जिल्ला अदालतलगायत देशभरका अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु भएको छ ।
अदालतहरूमा फरक मुद्दा ब्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) अनुरुप स्वचालित
पेशी प्रणाली लागु भएको हो ।झापामा स्वचालित पेशी प्रणालीको सम्बन्धमा
कानुन ब्यवसायीबाट उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यले बार र
बेञ्चबीच अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा
झापा जिल्ला अदालतको सभाहलमा भएको बार र बेञ्च बीचको बैठकमा झापा जिल्ला
अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार अधिकारी, तेजबहादुर खड्का, ईश्वरमणी ओझा,
नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंहलगायत शाखा अधिकृत र
कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैगरी झापा बारका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराई, उपाध्यक्ष भिमप्रसाद
बराल, बारमा आबद्ध बरिष्ठ अधिवक्ताहरु टंक उप्रेती, कुलप्रसाद दाहाल ,
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरज खत्री, पूर्व उपाध्यक्ष अशोककुमार
पोखरेल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
अदालतमा
लागु गरिएको स्वचालित पेशी प्रणाली साथै सरल, सामान्य र विशेष मार्ग
समूहमा रहने मुद्दा, मेलमिलाप प्रक्रिया आदि बारेमा अदालत र बार
पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
गत साउन १ गतेदेखि देशभरका जिल्ला अदालतमा लागु गरिएको स्वचालित पेशी
प्रणालीबाट अब पेशी प्रणालीमा मानवीय हस्तक्षेप कम हुने र अदालतप्रति
जनताको जनविश्वास बढ्ने मुख्य न्यायाधीश बस्नेतले बताए । त्यसैगरी मुद्दा
दर्ता भएपछि मुद्दा पेशीमा केही कानुन व्यवसायी एवं कर्मचारीको मिलोमतोबाट
पेशी अगाडी पछाडि सारी मुद्दामा चलखेल हुने गुनासो आउने गरेकाले अब भने
स्वचालित पेशीले मानवीय हस्तक्षेप रोक्ने र वर्षौसम्म मुद्दा पेशीमा नचढ्दा
सर्वसाधारण अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्य हुने न्यायाधीश तेजबहादुर
खड्काले बताए । पेशी प्रणाली लागु हुँदा कर्मचारीले समेत उच्च मनोवलका साथ
काम गर्ने र अदालती न्यायमा सुधार हुने श्रेस्तेदार सिंहले बताए । बार र
बेञ्चबीचको बैठकमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप ब्यवस्थित बनाउने बिषयमा समेत
छलफल भएको थियो।
यसअघि गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिँदै आएकोमा अब स्वचालित प्रणाली लागु भएको
छ। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली सुरु गरिसकिएको र
यो प्रणालीबाट सकारात्मक परिणाम देखिएपछि सबै जिल्ला अदालतहरूमा स्वचालित
प्रणाली लागू भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
यो प्रणालीले अदालतका
कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने विश्वास गरिएको छ। स्वचालित
प्रणाली लागु भएपछि महिनौँसम्म पेशीको पालो नआएको भन्ने गुनासो सम्बोधन
हुने विश्वास लिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण
कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति हटाउन
स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिएको थियो।
