झापा / राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभामा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सभामा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रमका विविध बुँदामा सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
त्यस क्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रम सुशासन प्रवद्र्धन र विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने,“देशलाई सार्वभौसमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, स्वतन्त्रता राख्दै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।”
उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर समाजमा अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रुपमा अगाडि बढाइएकोप्रति र जनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्राणलीमाथि गरिने प्रहारप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र पुरानो प्रणालीको वकालतका नाममा प्रणालीको विरोध गर्ने, सार्वजनिक र जनताको सम्पत्ति हानि गर्ने तत्वविरुद्ध सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सबैको भावना अनुरुप सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पार्नका साथै शिक्षालाई सर्वसुलभव र जीवनउपयोगी बनाईने, वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाइने, सुदृढ र सन्तुलित छिमेक र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
