झापा । दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सुविधा सम्बन्धी ऐन,विपरीत अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा २१ लाख रुपैयाँ भूक्तानी लिएकाे पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशी, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई,योजना अधिकृत केशव मैनाली लगायतले नियम विपरीत रकम लिएकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण आदेश स्वयम स्वीकृत गर्ने गरेकोमा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको पाइएन । गाउँपालिका उपाध्यक्षले तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत आआफ्नो भ्रमण आदेश स्वयम स्वीकृत गर्ने गरेको पाइएको छ । भ्रमण खर्चमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई भ्रमण अभिलेख खातामा उल्लेख नगरी भ्रमण खर्च लेखेकोले सो सम्बन्धमा दोहोरो भए नभएको यकिन गर्न सकिएन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई विराटनगर भ्रमणमा जाँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी ११ हजार २५० रुपैयाँ लिएको, गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले काठमाडौँ जाँदा भ्रमण अनुमोदन नगरी ११ हजार लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष राजवंशीले काठमाडौँ र विराटनगर जाँदा भ्रमण दर्ता र अनुमोदन नगरी ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ लिएको र बिएलएमटिसी दिवस सापकोटा बिर्तामोड जाँदा १२ हजार भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले बढी अवधिको भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी लिएको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा पेस गरेको हवाई टिकट भन्दा बढी अवधिको समेत भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेकोले बढी अवधिको भ्रमण खर्च भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । योजना अधिकृत केशव मैनालीले २०७९ फागुन २ देखि ८ गतेसम्म भ्रमण खर्च बापत २७ हजार २ सय लिएकोमा ८ हजार ८ सय बढी लिएकोले असुलउपर गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गाउँ र नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम पालिकाका पदाधिकारी भ्रमण गर्दा आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर बास बस्नु पर्ने गरी भ्रमण गर्नु परेमा गाउँपालिका अध्यक्षले ३ दिनसम्मको भ्रमण आफै र सो भन्दा बढी ७ दिन सम्मको कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने र कर्मचारीको हकमा भ्रमण नियमावली २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य कारण र भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल समेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
साथै भ्रमणबाट फर्किएको तीन दिनभित्र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिको ब्यहोरा सहितको भ्रमण प्रतिवेदन समेत पालिकामा पेस गर्नुपर्ने छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको गत आर्थिक वार्षिक २०७९/०८० मा अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा २१ लाख भुक्तानी गर्दा कतिपय भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएको, भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नभएको, भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य कारण र भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल स्पष्ट उल्लेख नगरी भ्रमण गरेको र फर्किँदा प्रतिवेदन पेस नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
