मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |
मुख्य समाचार
आज काेशीमा भारी वर्षाको सम्भावना | कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा |


सबै पालिकालाई क्षतिको विवरण बुझाउन मन्त्रालयको आग्रह

देश प्रदेश डेस्क 5185+ समाचार ( )
१ मंगशिर २०८२, आइतबार

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले यही कात्तिक २७ गते एक पत्रमार्फत आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रष्टि गर्न पत्राचार गरिएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नेसम्बन्धी आवश्यक जानकारी गराउन भनिएको छ।

पुनः निर्माणलगायतका कामका लागि विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनः निर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

तथ्यांक संकलनमा एकरुपता र सहजताका लागि समितिले अनलाइन पोर्टल तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तह भित्रका विवरण गर्न भनिएको हो।

क्षतिको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न छुट भएको भए मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टलमा विवरण उपलब्ध गराउन र अपलोड गर्न अनुरोध गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार