झापा । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा नदिन आदेश दिएको छ
। ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय
आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार ‘जनयुद्ध
दिवस’मा विदा दिने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध सुरु भएको दिन २०५२ साल फागुन १ गतेको सम्झनामा सरकारले गत वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०५०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।’
