झापा / रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको अवस्था सामना गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
लामिछानेको प्रस्ताव तत्कालको उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित छैन। बाढीपछि प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन जोखिम न्यूनीकरण तथा सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर अनुगमन गर्न संसद्को भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
वास्तवमा भोटेकोशी विपद्पछि लामिछानेकै आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस विषयमा प्रारम्भिक बाटोसमेत खोलेको थियो। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा, जसपा, जनमतलगायत दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। बैठकले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर विपद्को सामना गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे साझा संकल्प गरेको थियो।
त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा थियो, उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने। उक्त संयन्त्रले पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने भनिएको थियो।
तर संकल्प भएको केही समय बितिसक्दा पनि त्यो संयन्त्र व्यवहारमा कति अघि बढ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। पछिल्ला छलफलमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनेबारे कुरा चलेको देखिए पनि केन्द्रीय तहको प्रभावकारी संसदीय संयन्त्र अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
विपद् सकिएपछि सरकारको काम पनि सकिन्छ कि?
रसुवा बाढीको क्षति अब उद्धारको चरणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ। यही चरणमा राज्यका कमजोरी, राहत वितरणको अवस्था, वास्तविक क्षतिको तथ्यांक, विस्थापितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न बलियो संसदीय निगरानी आवश्यक देखिन्छ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि रसुवा बाढीपछि उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा क्षति मूल्यांकनका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ। यसले विपद्पछिको व्यवस्थापनमा संसदीय चासो बढेको देखाउँछ।
लामिछानेले यसअघि विपद्को समयमा सरकारको तत्काल समीक्षा गर्नुभन्दा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र नागरिकको जिउधन बचाउन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर उद्धार र राहतको आपत्कालीन चरणपछि सरकारका कामको लेखाजोखा र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको निगरानी आवश्यक हुने संकेत पनि उनले दिएका थिए।
अब समिति बने के गर्ने?
प्रस्तावित सर्वदलीय संसदीय विशेष समितिले केवल बैठक गरेर प्रतिवेदन बनाउने होइन, रसुवा–भोटेकोशी विपद्को सम्पूर्ण चक्रको लेखाजोखा गर्ने अधिकारसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
समितिले बेपत्ताको खोजी, राहत वितरण, विस्थापितको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त सडक–पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण, नदी किनारको जोखिम, हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली र नेपाल–चीन सीमावर्ती नदी प्रणालीसम्म अध्ययन गर्न सक्ने गरी कार्यादेश पाउनुपर्ने हुन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, आज राहत पाउने र भोलि फेरि त्यही जोखिमयुक्त ठाउँमा फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणको नाममा पुरानै जोखिमलाई पुनः निर्माण गर्ने हो भने अर्को विपद् केवल समयको प्रतीक्षा हुनेछ।
त्यसैले रवि लामिछानेको मागको मूल प्रश्न राजनीतिकभन्दा पनि राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको छ। रसुवा बाढीलाई एउटा दुःखद घटना मानेर बिर्सने कि यसैलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्गठन गर्ने अवसर बनाउने?
सर्वदलीय बैठकले यसको राजनीतिक प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। अब त्यसलाई कागजको १० बुँदे संकल्पबाट संसद्को प्रभावकारी संयन्त्रमा बदल्ने कि फेरि अर्को विपद् कुर्ने, त्यो राजनीतिक नेतृत्व र संसद्कै परीक्षा
