झापा / जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्यो। सडकमा गोली चल्यो, युवा मारिए, सयौँ घाइते भए, अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भयो। त्यसपछि सत्य खोज्न आयोग बन्यो। बयान लिइयो, सीसीटीभी हेरियो, ब्यालिस्टिक परीक्षण भयो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अध्ययन गरियो। अन्ततः प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुग्यो।
तर अहिले प्रश्न छ, प्रतिवेदन कहाँ छ?
पूर्वविशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले २०८२ भदौ २३–२४ का घटनाबारे करिब ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर २०८२ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझायो। आयोगले १३ जिल्लामा पुगेर २०० भन्दा बढी व्यक्तिको बयान, सीसीटीभी, बीटीएस, पोस्टमार्टम र ब्यालिस्टिक प्रमाण अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष थियो, भदौ २३ गते भएको ठूलो जनधनको क्षति केवल प्रदर्शनकारीको आक्रोशको परिणाम थिएन; राज्यको नेतृत्व, सुरक्षा व्यवस्थापन र अत्यधिक बल प्रयोग पनि त्यसको मुख्य कारण थियो।
प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ लाई एउटै घटनाका रूपमा हेरेन। पहिलो दिन राज्यको बल प्रयोग र कमान्ड असफलतालाई मुख्य विषय बनायो भने दोस्रो दिन भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलाई छुट्टै आपराधिक अनुसन्धानको विषय बनायो।
यही प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि फौजदारी अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी र गैरघातक विकल्प पर्याप्त प्रयोग नगरेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।
त्यसो भए प्रश्न सीधा छ, यदि आयोगले दोष र जिम्मेवारी पहिल्यायो भने त्यसपछि सरकारले के गर्यो? यहीँबाट प्रतिवेदनको दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ, कार्यान्वयनको मृत्यु।
प्रतिवेदन सरकारमा पुग्यो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ सत्ता आयो। संसद् बन्यो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको गति भने अघि बढेन। सरकारले अध्ययन, समीक्षा र प्रक्रियाको कुरा गरिरह्यो। कारबाहीको परिणाम भने देखिएन। पछिल्लो रिपोर्टअनुसार दमनमा संलग्नमाथि फौजदारी अनुसन्धान र ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय देखिएको छैन।
अझ गम्भीर कुरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छुट्टै छानबिन गर्यो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानपछि आयोगले २०८३ जेठ १३ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो। सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भयो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायतका अधिकारीमाथि आयोगले जिम्मेवारी औँल्याएको छ।
तर यहाँ अर्को विडम्बना छ।
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हुँदाहुँदै पनि कारबाहीको ठोस परिणाम देखिएको छैन। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयसीमा तीन महिना रहेको उल्लेख छ। अर्थात् एउटा प्रतिवेदनले भन्यो, फौजदारी अनुसन्धान गर। अर्को संवैधानिक निकायले भन्यो, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवारी तय गर। तर सरकारको व्यवहारले भन्यो, पहिला अध्ययन गरौँ।
कति अध्ययन गर्ने? कति समिति बनाउने? कति समय कुर्ने? ज्यान गुमाएका परिवारलाई न्याय दिनुभन्दा प्रतिवेदनमाथि फेरि प्रतिवेदन बनाउने हो भने आयोग किन चाहियो?
सबैभन्दा खतरनाक कुरा यही हो, नेपालमा आयोग बन्ने गर्छ, प्रतिवेदन बन्ने गर्छ, नाम पनि आउँछन्; तर कारबाहीको पालो आउँदा प्रतिवेदन दराजमा पुग्छ।
२०४६ को आन्दोलनमाथिको मल्लिक आयोग होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमाथिको रायमाझी आयोग सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताको संस्कार बलियो भएको इतिहास छ। जेन्जी प्रतिवेदन पनि त्यही बाटोमा गएको हो भने यो केवल एउटा प्रतिवेदनको मृत्यु होइन, न्यायप्रतिको नागरिक विश्वासको मृत्यु हुनेछ।
अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको हिसाब कहाँ छ?
जाँचबुझ आयोगले त्यस दिनका घटनामा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा भएको आगजनी र कागजात विनाशमा को–को संलग्न थिए भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।
त्यसैले न्यायको अर्थ एकतर्फी कारबाही होइन। भदौ २३ को गोली चलाउनेमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। भदौ २४ को आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ।
राज्यको अपराध होस् वा भीडको अपराध दुवै अपराध हुन्। यही कारण जेन्जी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रश्न आज कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको प्रश्न होइन। यो राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न हो।
प्रतिवेदनमा नाम परेकाहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका होइनन्। तर प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो देखाइसकेको छ। अब त्यो बाटोमा हिँड्ने कि फेरि प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने हो, निर्णय सरकारको हो।
यदि सरकारलाई प्रतिवेदन गलत लाग्छ भने सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ। कुन निष्कर्ष गलत छ? कुन प्रमाण कमजोर छ? कुन सिफारिस कानुनसम्मत छैन? तर ‘अध्ययन भइरहेको छ’ भनेर वर्षौँ बिताउने छुट अब छैन।जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई प्रतिवेदन पढेर चित्त बुझ्ने छैन। उनीहरूलाई दोषी भए दोषीमाथि कानुनी कारबाही चाहिन्छ। निर्दोष भए निर्दोष ठहरिने स्पष्ट निर्णय चाहिन्छ। त्यसैले आज सबैभन्दा कठोर प्रश्न यही हो, जेन्जी छानबिन आयोग सत्य खोज्न बनाइएको थियो कि सत्य भेटिएपछि लुकाउन?
प्रतिवेदनमा नाम आयो। सिफारिस आयो। प्रमाणको चर्चा भयो। दायित्व पनि तोकियो।अब बाँकी एउटै कुरा छ, कारबाही।
त्यो पनि भएन भने इतिहासले जेन्जी आन्दोलनलाई केवल युवाको विद्रोह भनेर होइन, प्रतिवेदन बन्ने तर न्याय नहुने नेपालको पुरानै दण्डहीन राजनीतिक संस्कारको अर्को प्रमाण भनेर सम्झिनेछ।
प्रतिवेदन दराजमा थन्किनु भनेको कागज थन्किनु होइन, न्याय थन्किनु हो।
