मुख्य समाचार
पूर्वी झापाका ६ पालिका गाभेर महानगर बनाउन कति सम्भव ? | सेवा प्रवाह सुधार्न गृह मन्त्रालयको कडाइ, सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य | ताप्लेजुङमा पन्छीजन्य वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध | सिरहाका मेयरको अभद्र व्यवहार मुद्दा अंगभंगमा परिणत, उनी अझै फरार | कसैलाई पनि गल्ती स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | झापाकाे भद्रपुरमा भव्य सिरुवा पावनी मनाइयाे | निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा, निर्माण उद्योगमा 'आपतकाल' घाेषणाकाे माग | भारतबाट उपभाेग्य बस्तु खरिदमा कडाइः एक सय रुपैयाँ भन्दा माथि भन्सार नीति कति व्यवहारिक? | जनताको दुःख बुझ्न मैदानमा सांसद: झापाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन | झापाको भद्रपुरमा ‘प्रथम फर्कियो जोवन भेट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने |
मुख्य समाचार
पूर्वी झापाका ६ पालिका गाभेर महानगर बनाउन कति सम्भव ? | सेवा प्रवाह सुधार्न गृह मन्त्रालयको कडाइ, सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य | ताप्लेजुङमा पन्छीजन्य वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध | सिरहाका मेयरको अभद्र व्यवहार मुद्दा अंगभंगमा परिणत, उनी अझै फरार | कसैलाई पनि गल्ती स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | झापाकाे भद्रपुरमा भव्य सिरुवा पावनी मनाइयाे | निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा, निर्माण उद्योगमा 'आपतकाल' घाेषणाकाे माग | भारतबाट उपभाेग्य बस्तु खरिदमा कडाइः एक सय रुपैयाँ भन्दा माथि भन्सार नीति कति व्यवहारिक? | जनताको दुःख बुझ्न मैदानमा सांसद: झापाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन | झापाको भद्रपुरमा ‘प्रथम फर्कियो जोवन भेट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने |


कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयदुवारा तत्कालका लागि अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता सेवा बन्द

देश प्रदेश डेस्क 5084+ समाचार ( )
२७ भाद्र २०८१, बिहीबार

झापा तत्कालका लागि अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता सेवा बन्द गरेको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन दर्ता प्रणालीको सफ्टवेयरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कारण देखाएर कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेर सेवा बन्द गरिएको हो । कार्यालयले कम्पनी दर्तालाई अनलाइन प्रक्रियामा लैजाने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको थियो । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार सोमराज बरालले सर्वोच्च अदालतले कार्यालयको नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयन तत्काल रोक्नु भनी अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न अटोमेसन सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिए । तत्कालका लागि अनलाइन सेवा बन्द गरिए पनि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कम्पनी दर्ताको काम भने नियमित रूपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘कम्पनी एड्मिनिस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट इनफरमेसन सिस्टम’ विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता अमितकुमार कर्णलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसहित कम्पनी रजिष्ट्रारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायत सेयर लगत राख्ने जस्ता सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराउन कार्यालयले हाल चालु रहेका कम्पनीका सञ्चालकको डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरेको थियो । पहिलो चरणमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका सञ्चालकको डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । अदालतले ती निर्णय र सूचनाहरू कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अनलाइन सेवाको काम ठप्प भएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार