साङ्केतिक तस्वीर
झापा । त्रिपन्न वर्ष पहिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने
योजनाका साथ बिक्री भएका घडेकी किन्नले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैन्
। जिविसले विसं २०२८ जिल्लामा सहर बढाउने उद्देश्यले घडेरी बिक्री गरको
थियो ।
तत्कालीन समयमा गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका र पश्चिमी भेगमा बजार
रहेको कटारी नगरपालिकामा घडेरी बिक्री गरिएको थियो । लालपुर्जा नभएपछि
ऐलानी जग्गाका रुपमा कारोबार भएको कटारीका अस्मित पौडेलले भने । लालपुर्जा पाउनका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि पाउन नसकेकाे उनकाे गुनासाे छ ।
त्यो समयमा कटारी बजारमा मात्रै एकसय चारवटा घडेरी जिविसले बिक्री
गरेको थियो । जिविसमै गएर नामसारी कागज बनाएर घडेरी किनेका,
कटारीकै शत्रुधनप्रसाद जयसवालले भने । लालपुर्जा आउला र सहज होला
भन्ने थियो तर नपाएकाे उनी बताउँछन् ।
स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि निकास पाउने आशामा
रहेका घडेरी किनेका जग्गाधनीले पटक–पटक समितिमा माग गरेपनि समस्याको
समाधान हुन नसकेको हो ।
एक वर्षदेखि त जिल्ला समन्वय समितिले कर पनि उठाउन छोडेको छ । जग्गा
किनेको कागज र बिटौरी कर बर्सेनि तिरेको रसिद धितोमा राखेर घडेरीदाताले
बैँकबाट ऋण लिने गरेको कटारीका सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले बताए । जिससले कर लिन छोडेपछि रसिद पाउने कुरा भएन रसिद नभएपछि बैँकले ऋण नवीकरण
गर्दैन् उनले भने । बैंकले अब कर्जा तिर्न वा कर तिरेको रसिद
लिएर आउनु भन्न थालिसकेकाे उनी बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख गौरबबहादुर विश्वकर्माले महालेखा
परीक्षकको कार्यालयले कुनै पनि कर लिन पाउने अधिकार छैन भनेपछि लिन छोडेका
बताए । कानुन नै नभएपछि समस्या भएको उनकाे भनाइ छ ।
लालपुर्जा नपाएपछि उदयपुरका घडेरीदाताले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
पहिलेदेखि नै व्यक्तिगतरुपमा पहल गर्दै आएका घडेरीदाता अब भने सङ्गठित
भएका हुन् । उनीहरुले भीमचन्द्र राईको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन
गरेका छन् । त्यसैगरी कटारीमा जमानसिंह बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन
गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष माग बुझाउन जाने
तयारी भएको जिल्लास्तरीय समितिका सह–संयोजक प्रकाश थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्रै अन्य प्रक्रियाअघि बढाउने समितिको
निर्णय छ ।
