झापा / नेपालले हरेक वर्ष डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासजस्ता इन्धनको आयातमा अर्बौं होइन, खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको तथ्यांकले देशको ऊर्जा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै करिब ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो भने २०८०/८१ मा पनि झण्डै ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे पछिल्लो आठ महिनामा रू ८२ अर्ब १० करोड ५१ लाखको डिजेल, रू ४३ अर्ब ८९ करोड ७३ लाखको पेट्रोल र रू ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ । यी तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछन्, नेपालको ठूलो हिस्सा विदेशी मुद्रा इन्धनमै सकिँदै गएको छ। कुल आयातको झन्डै पाँचौं हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चिनु सामान्य अवस्था होइन, यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर दबाब हो। एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति माथि निरन्तर दबाब बढिरहेको छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन
समाधानतर्फ राज्यको ध्यान पर्याप्त देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने
उतारचढाव, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो
द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्ति अस्थिर बन्दै गएको छ। यसको सीधा असर नेपालमा पर्ने
भए पनि नीति निर्माण तहमा अझै ठोस रणनीति अभाव देखिन्छ।
नेपालसँग विकल्प नभएको होइन।
जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना रहेको देशले विद्युत उत्पादन बढाउँदै लगे पनि त्यसको
प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग विस्तार र सस्तो दरमा
विद्युत उपलब्ध गराउने नीति स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले यदि साँच्चिकै इन्धनमा निर्भरता घटाउने चाहना राख्ने हो भने, अब आधा-अधुरा निर्णयले पुग्दैन। विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट, सरकारी स्तरबाट अनिवार्य प्रयोग, प्रत्येक घरमा इन्डक्सन चुलोको पहुँच र ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामक लगानीजस्ता कदम तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी कर छुट दिएर सर्वसाधारणको पहुँचभित्र ल्याउनु अपरिहार्य छ। सरकारले स्पष्ट रूपमा पेट्रोलियम सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। अझ, सरकारी स्तरबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अन्ततः, हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ विदेश पठाउने अवस्था
कायम रहिरहँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। इन्धन आयात घटाउने
ठोस योजना बिना विकासका सबै नारा खोक्रा सावित हुनेछन्। अब पनि ढिला गर्ने हो भने
नेपाल इन्धनमा निर्भर मात्र होइन, आर्थिक
रूपमा झन् कमजोर बन्दै जाने खतरा बढ्दै जानेछ।
