नेपालको वर्तमान सत्ता संरचना हेर्दा एउटा कटु यथार्थ सतहमा देखिएकाे छ । सत्ता जनताको सेवाका लागि हो कि सम्पन्न वर्गको घेराभित्र सीमित भएको हो ? प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको आर्थिक हैसियत हेर्दा धेरैजसो नेतृत्व धनी वर्गबाट आउने गरेको देखिन्छ, जसले शासनको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा नेतृत्व जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।गरिब, मध्यम वर्ग, श्रमिक, किसान सबैको आवाज बोकेको। तर व्यवहारमा सत्ता त्यही वर्गको हातमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले आर्थिक रूपमा पहिल्यै सशक्त स्थिति बनाइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको प्राथमिकता कता झुक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
धनाढ्य पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूले गरिबी, बेरोजगारी, महँगीजस्ता समस्या कति गहिराइमा महसुस गर्न सक्छन् ? जब नीति बनाउने व्यक्तिहरू स्वयं आर्थिक अभावबाट टाढा हुन्छन्, तब नीतिहरू पनि प्रायः जनजीवनसँग असम्बद्ध हुने खतरा बढ्छ। यसले राज्य र नागरिकबीचको दूरी अझ फराकिलो बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसको स्रोत, पारदर्शिता र सत्यतामाथि प्रश्न उठ्ने छ। सम्पत्ति बढ्ने दर र आम नागरिकको आयबीचको ठूलो अन्तरले शंका जन्माउँछ, के यो प्रणाली निष्पक्ष छ ? कि शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगबाट केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै समृद्ध भइरहेका छन् ?
यो अवस्था केवल व्यक्तिको आलोचना होइन, प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो। जब राजनीति सेवा भन्दा पनि शक्ति, पहुँच र सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बन्छ।
यसैले अब प्रश्न केवल “को कति धनी छ” भन्ने होइन, “किन सत्तामा धनीहरू मात्रै हाबी भइरहेका छन् ?” भन्ने हो। जबसम्म राजनीति आम नागरिकका लागि खुला र समान अवसरको क्षेत्र बन्न सक्दैन, तबसम्म यस्तो असन्तुलन कायम रहिरहनेछ र त्यसले अन्ततः जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याउनेछ।
