झापा । झापाका दुई जना शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेका छन् । त्यस्तै एक जना शिक्षकले आफू कुनैपनि दलमा आवद्ध नरहेको भन्दै लिखित जवाफ बुझाएका छन् । उनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापामा लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत
शिक्षक–कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न दिएको निर्देशनपछि सदस्यता त्याग गरेका हुन् ।
शिक्षक–कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई जिल्ला तहमा दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत भएको भन्ने गुनासोपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको गत वैशाख ४ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशन अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाले सार्वजनिक
सूचना जारी गर्दै राजनीतिक दल वा शिक्षक मध्ये एक रोज्न भन्दै सूचना जारी
गरिसकेकाे छ ।
आफूहरु पहिला दलमा रहेको तर अहिले कुनै पनि दलको सदस्यता नरहेको भन्दै गौरादह नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाका शिक्षकले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापालाई लिखित जवाफ दिएका हुन् । त्यस्तै अर्का एक शिक्षकले आफू कुनै पनि दलमा नरहेको भन्दै लिखित जवाफ दिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाका प्रमुख राजकुमार विकले जानकारी दिए ।
झापाका चार जना शिक्षक विरुद्ध उजुरी परेको र उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो– विकले भने – तीन जनाले लिखित जवाफ दिएका छन्, एक जनाले जवाफ दिएका छैनन् ।
हालै मात्रै कचनकवल गाउँपालिकामा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा
कार्यरत एक जना शिक्षक विरुद्ध समेत उजुरी परेको छ । त्यस विषयमा समेत
स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेका छौं –विकले भने । केन्द्रले राजनीतिक दलको
कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सबै
जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही
निर्देशन अनुसार झापामा अहिले शिक्षकहरुको छानविन भइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको
सदस्यता लिई कार्यकारिणी समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भई काम गरेको उजुरी र
गुनासो आएपछि मन्त्रालयले विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सो कार्यलाई
निषेध गरेकाले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
शिक्षकहरूले पढाइ हुने समयमा समेत दलीय राजनीतिमा लागेर शैक्षिक गुणस्तर
सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्थालाई पालना
गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै शिक्षक संगठनका नेताहरूले आफूहरूको राजनीतिक
आस्था हुन पाउने अधिकारलाई बञ्चित नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।
शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ९५० को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षकले भने सम्बन्धित दललाई भनेर आफ्नो सदस्यतालाई नाम परिवर्तन गरेर अभिलेखीकरण गरिदिन आग्रह गरेको पाइएको छ ।
