नेपालमा इन्धनको मूल्य बढ्नु अब
असामान्य घटना होइन, बरु नियमित पीडाजस्तै भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावलाई कारण देखाउँदै हरेक पटक मूल्य बढाइँदा त्यसको
सिधा मार जनताले खेप्नुपरेको छ। तर विडम्बना के छ भने समस्या दोहोरिरहे पनि समाधान
खोज्ने इच्छाशक्ति राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन।
नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहँदा मूल्यवृद्धि अनिवार्यजस्तै देखिए पनि विकल्पको अभाव भने होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी हो। देशमा उत्पादन भइरहेको विद्युत्को उपयोग बढाएर इन्धनमा निर्भरता घटाउन सकिने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ गम्भीर पहल हुन सकेको छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारको प्राथमिकता अझै स्पष्ट देखिँदैन।
विद्युतिय सवारी साधन वातावरणमैत्री हुन्छन् किनकि यिनबाट धुवाँ वा हानिकारक ग्यास उत्सर्जन हुँदैन, जसले वायु प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्छ। यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्दा पेट्रोलियम इन्धन आवश्यक नपर्ने भएकाले देशको आयात खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ्छ। विद्युत सस्तो हुने भएकाले सञ्चालन खर्च कम पर्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रयोगकर्तालाई आर्थिक फाइदा दिन्छ। साथै, याे किसिमका सवारि साधनमा आवाज कम हुने हुँदा ध्वनि प्रदूषण पनि न्यून हुन्छ। मर्मतसम्भारको खर्च पनि कम हुन्छ किनकि यिनमा चल्ने पार्ट्स कम हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, पेट्रोलियम सवारी साधनले वातावरणमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। यिनबाट निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषण बढाउँछ र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ, जस्तै श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले देशको ठूलो रकम बाहिर जान्छ र व्यापार घाटा बढ्छ। यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्न इन्धन महँगो पर्ने हुँदा खर्च बढी हुन्छ। साथै, यिनबाट ध्वनि प्रदूषण पनि धेरै हुन्छ। पेट्रोलियम स्रोत सीमित भएकाले दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकल्प होइनन्।
यसरी हेर्दा, विद्युतिय सवारी साधन दिगो, वातावरणमैत्री र आर्थिक दृष्टिले लाभदायक विकल्पका रूपमा देखिन्छन् भने पेट्रोलियम सवारी साधनले वातावरण, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अब दिर्घकालिन समाधानकाे ठोस कदम चाल्ने बेला आएको छ। सबैभन्दा पहिले सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर
हरेक सरकारी कार्यालय र कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा विद्युतिय सवारी साधन प्रयोग
गर्ने नियमावली लागू गरिनुपर्छ। राज्य आफैं उदाहरण बन्न सकेन भने सर्वसाधारणबाट
परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।
त्यसैगरी, निम्न वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी निशुल्क विद्युतिय चुल्हो वितरण
कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। यसले ग्यास र अन्य इन्धनमाथिको निर्भरता
घटाउनुका साथै आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई राहत दिन सक्छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर र
भन्सार शुल्कमा व्यापक कटौती गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अहिलेको कर संरचनाले
सर्वसाधारणको पहुँच सीमित बनाएको छ। यदि कर घटाइयो भने विद्युतीय सवारी आम
नागरिकको रोजाइ बन्न सक्छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाटै परिवर्तनको
सुरुआत गर्न सकिन्छ। चरणबद्ध रूपमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन
गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। सार्वजनिक
यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युतीकरण गरियो भने यसको प्रभाव छिट्टै
देखिनेछ।
समस्या इन्धनको मूल्य मात्र होइन,
सोचको हो। जबसम्म राज्यले दीर्घकालीन योजना
बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउँदैन, तबसम्म जनताले मूल्यवृद्धिको चक्रबाट मुक्ति
पाउने छैनन्। अब समय आएको छ, सरकारले बहाना होइन, नतिजा देखाउने।
