सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको “सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारगृहलाई मात्रै दिने” निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय होइन, यो नेपालको सञ्चार क्षेत्रको संरचना, स्वतन्त्रता र विविधतामाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने नीति कदम हो। यसलाई सतही रूपमा हेर्दा राज्य सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउने प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रहारको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्र मिश्रित संरचनामा विकसित भएको छ, जहाँ सरकारी, निजी र सामुदायिक माध्यमले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विशेषतः निजी सञ्चारमाध्यमले समाचारको विविधता, प्रतिस्पर्धा र जनतासम्म छिटो सूचना पुर्याउने काममा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई एउटै खाँचोमा सीमित गर्नु भनेको बजारको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउनु हो।
सरकारी विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। यसबाट वञ्चित हुँदा साना तथा मध्यम स्तरका निजी सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटमा पर्नेछन्, जसले अन्ततः उनीहरूको सञ्चालनमै प्रश्न उठाउन सक्छ। यसले केवल व्यवसायिक पक्षलाई मात्र असर गर्दैन, सूचना प्रवाहको बहुलता घटाएर लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, राज्य सञ्चारगृहलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति दीर्घकालीन रूपमा स्वयं सरकारकै लागि पनि प्रतिकूल हुन सक्छ। आलोचनात्मक र स्वतन्त्र आवाजहरू कमजोर हुँदा शासनप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्ने खतरा हुन्छ। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना दिने माध्यम मात्र होइन, सत्ताको निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो।
यस निर्णयले सञ्चारमाध्यममाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको संकेत पनि दिन्छ। आर्थिक स्रोतमा निर्भरता बढ्दै जाँदा सञ्चारगृहहरू स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न हिच्किचाउन सक्छन्। यसले पत्रकारिताको मूल मर्म, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वलाई चुनौती दिन्छ।
त्यसैले, सरकारको यो निर्णय पुनर्विचारयोग्य छ। राज्यले अहिले समग्र क्षेत्रमा विचाैलिया हटाउने कदमा याे पनि परेकाे हुन सक्छ। विगतमा पहुँच भएका र राज्यका कर्माचारी पनि आर्थिक प्रलाेभनमा परि निजी क्षेत्रका सबै सञ्चारगृहले समानरुपमा सरकारी विज्ञापन नपाउने विकृतिले जराे गाडेकाे थियाे । याे अपारदर्शिता वितरणलाई उल्मुलन गर्न पनि याे राज्यले कदम चालेकाे हुन सक्छ, तर याे निर्णयलाई व्यवस्थित गरेर राज्यका सबै निजी सञ्चारगृहलाई स्थानीय तहबाट सरकारी विज्ञापन दिने निति अपनाउन अत्यन्त आवश्क देखिन्छ । राज्यले आफ्ना सञ्चारगृहलाई सुदृढ बनाउने नीति लिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु पारदर्शी, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन वितरण प्रणाली विकास गर्नु नै समयको आवश्यकता हो।
अन्ततः, स्वतन्त्र र सबल सञ्चार क्षेत्र नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो। त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै हितविपरीत हुने निश्चित छ।
